🚨 महाराष्ट्रात २४x७ दुकाने सुरू ठेवण्यावरून मोठी चर्चा

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📍प्रतिनिधी | मुंबई

महाराष्ट्र शासनाने दुकाने आणि विविध आस्थापना २४ तास सुरू ठेवण्याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर केल्यानंतर राज्यभरात व्यापारी, सेवा क्षेत्र आणि प्रशासनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे. 🔥

maharashtra.gov.in⁠� च्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, मद्य विक्री किंवा मद्य पुरवठा न करणाऱ्या आस्थापनांना विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून २४ तास सुरू ठेवण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

📜 काय सांगतो शासन निर्णय?

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ अंतर्गत शासनाने स्पष्ट केले आहे की —
✅ आस्थापना आठवड्याचे सर्व दिवस सुरू ठेवता येतील
✅ प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आठवड्यातून सलग २४ तास विश्रांती देणे बंधनकारक असेल
✅ मद्य विक्री नसलेल्या विविध आस्थापनांना २४ तास व्यवसाय करता येऊ शकतो

तसेच “दिवस” म्हणजे मध्यरात्रीपासून सुरू होणारा २४ तासांचा कालावधी असल्याचेही अधिनियमात नमूद करण्यात आले आहे. ⚖️

🏙️ हा नियम कुठे लागू होतो?

उपलब्ध माहितीनुसार, हा शासन निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू मानला जात आहे.

यामध्ये —

🏢 महानगरपालिका क्षेत्र
🏙️ मेट्रो शहरं
🏘️ नगरपालिका क्षेत्र
📍 जिल्हा मुख्यालय
🌾 ग्रामीण भागातील नोंदणीकृत आस्थापना

यांचा समावेश होतो.

🛒 कोणत्या आस्थापनांना फायदा होऊ शकतो?

जर संबंधित आस्थापनांकडे आवश्यक नोंदणी आणि कायदेशीर परवाने असतील तर खालील व्यवसायांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो —

🛍️ किराणा दुकाने
🏪 जनरल स्टोअर्स
💊 मेडिकल
☕ कॅफे
🍔 रेस्टॉरंट्स
🏨 हॉटेल्स
🎬 थिएटर / सिनेमा
🚚 डिलिव्हरी सेवा
💻 सेवा क्षेत्रातील आस्थापना

🍺 ‘या’ आस्थापनांवर वेळेचे निर्बंध कायम

शासनाने स्पष्ट केले आहे की मद्य विक्री अथवा मद्य पुरवठा करणाऱ्या आस्थापनांवर स्वतंत्र नियम लागू राहतील.
त्यामध्ये —

❌ परमिट रूम
❌ बिअर बार
❌ डान्स बार
❌ हुक्का पार्लर
❌ डिस्कोथेक
❌ वाईन शॉप
❌ मद्य विक्री करणारी दुकाने

यांचा समावेश आहे.

🚔 स्थानिक पातळीवर अजूनही चर्चेचा विषय

व्यापारी वर्तुळात आणि सामाजिक माध्यमांवर काही भागांमध्ये रात्री दुकाने सुरू ठेवण्याबाबत संभ्रम आणि अडचणींची चर्चा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
तथापि, कायदा तज्ज्ञांच्या मते —

➡️ दुकानाकडे Shop Act नोंदणी असणे आवश्यक आहे
➡️ कामगार कायद्यांचे पालन बंधनकारक आहे
➡️ सार्वजनिक शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहणे आवश्यक आहे
➡️ ध्वनी प्रदूषण व स्थानिक नियम लागू राहतील

📄 व्यापाऱ्यांनी कोणती कागदपत्रे जवळ ठेवावीत?

📌 Shop Act Registration
📌 GST / Gumasta
📌 शासन परिपत्रकाची प्रत
📌 कर्मचारी नोंद
📌 साप्ताहिक सुटी रजिस्टर

⚠️ स्थानिक आदेश लागू होऊ शकतात

तज्ज्ञांच्या मते, शासनाचा जीआर प्रभावी असला तरी विशेष परिस्थितीत स्थानिक प्रशासन, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित यंत्रणा स्वतंत्र आदेश लागू करू शकतात.
उदा. —

🚨 कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती
🚨 ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण
🚨 विशेष सुरक्षा कारणे
🚨 निवडणूक अथवा संवेदनशील परिस्थिती

अशा वेळी तात्पुरते निर्बंध लागू होऊ शकतात.

🎤 “२४x७ इकॉनॉमी”कडे महाराष्ट्राची वाटचाल?

या शासन निर्णयामुळे राज्यात “२४x७ सेवा व्यवस्था” आणि “नाईट इकॉनॉमी”बाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. व्यापार, पर्यटन, रोजगार आणि सेवा क्षेत्रासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत स्थानिक पातळीवर अजूनही स्पष्टतेची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. 🔥

📌 शासन परिपत्रक माहिती

📄 शासन परिपत्रक क्रमांक : मदुवआ-१२२५/प्र.क्र.१५९/कामगार-१०
📅 दिनांक : १ ऑक्टोबर २०२५
🏛️ विभाग : उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, महाराष्ट्र शासन

सदर शासन निर्णय maharashtra.gov.in⁠� उपलब्ध आहे.