🚨🚉 रेलवे में निजीकरण से कुलियों पर संकट गहराया! राष्ट्रीय कुली मोर्चा की दो टूक — “कुलियों का हक निजी कंपनियों को नहीं देंगे”

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📍 भुसावल मंडल विशेष| प्रतिनिधि ✍️

भारतीय रेलवे में तेजी से बढ़ रहे निजीकरण और संरचनात्मक बदलावों के खिलाफ अब कुलियों ने भी खुलकर आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय कुली मोर्चा की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में देशभर के कुली प्रतिनिधियों ने रेलवे की नई नीतियों पर गंभीर चिंता जताते हुए कुलियों के रोजगार और भविष्य को सुरक्षित करने की जोरदार मांग उठाई। ⚠️

बैठक में कहा गया कि रेलवे स्टेशन परिसर में बैटरी रिक्शा संचालन, ट्रॉली के माध्यम से सामान ढुलाई तथा “माई कुली एप” जैसी सेवाएं निजी कंपनियों को सौंपे जाने से हजारों कुलियों की आजीविका पर सीधा संकट मंडरा रहा है। प्रतिनिधियों ने मांग की कि इन सभी सेवाओं का संचालन निजी कंपनियों के बजाय कुलियों की सहकारी समितियों को सौंपा जाए, ताकि रोजगार और आय का लाभ सीधे कुलियों तक पहुंच सके। 🚉🧳

राष्ट्रीय कुली मोर्चा के कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे में हो रहे लगातार बदलावों और निजीकरण की नीतियों के कारण कुलियों के सामने आर्थिक असुरक्षा की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ निजी कंपनियों और कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं, जिससे वर्षों से रेलवे में सेवा दे रहे कुलियों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। 💬

उन्होंने कहा कि वर्तमान में बैटरी रिक्शा संचालन, ट्रॉली व्यवस्था और डिजिटल एप आधारित सेवाओं को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जबकि इन सेवाओं को कुलियों की सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित किया जाना चाहिए। इससे कुलियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके परिवारों को स्थायी आधार मिल सकेगा।

बैठक में यह भी मांग जोरदार तरीके से उठाई गई कि यदि सरकार इन कार्यों को कुलियों की समितियों को नहीं सौंपती है, तो कुलियों को रेलवे के एक संवर्ग के रूप में मान्यता देकर उन्हें रेलवे की नियमित नौकरी में समायोजित किया जाए। 🛤️

बैठक में वक्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा संसद में कुलियों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और विश्रामगृह जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के किए गए दावों पर भी सवाल उठाए। प्रतिनिधियों का कहना था कि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता और रेलवे के कई सामाजिक सुरक्षा संबंधी आदेश आज भी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। 📢

इसी के चलते बैठक में रेल मंत्रालय द्वारा कुलियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर कराए गए सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि देशभर में सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत सरकार से जवाब मांगा जाएगा, ताकि कुलियों की वास्तविक स्थिति और सरकारी नीतियों की सच्चाई सामने लाई जा सके। 📄⚖️

बैठक का संचालन सह-कोऑर्डिनेटर चंदेश्वर मुखिया ने किया। बैठक में कन्हैया ग्वाला, राहुल कुमार यादव, अनिल सांवले, आनंद, राजू टेकम, जितेंद्र डांगी, राजकुमार यादव, शेख रहमतुल्लाह, मुबारक भाई, शिव शंकर, रामबाबू बिलाला, राम महावर, कलीम मकरानी, संजय पासवान, अरविंद, राज कपूर, अरुण कुमार महतो, शिवराम, मूलचंद, अमजद भाई, चंद्री चालवाड़ी, राम जनम यादव सहित देशभर के कई कुली प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 🤝