SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📍 भुसावळ तालुका | प्रतिनिधी :- इम्रान खान
भुसावळ शहरातील नगररचना आरक्षण क्र. ‘के’ (विकास योजनेतील आरक्षण क्र. ८८) मधील मुळ भूखंड क्र. ५५/१ व ५५/२ आणि त्यावरील म्यु. घर क्र. ३३५२ या मालमत्तेवर सोमवारी (२० जुलै) दुपारी ४ वाजता भुसावळ नगरपरिषद प्रशासनाने मोठी कारवाई करत अनधिकृत अतिक्रमण हटविले. ही कारवाई मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार महसूल व नगरपरिषद प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.
नगरपरिषदेकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रेस नोटनुसार, संबंधित जागा सुमारे ३० वर्षांच्या करारावर देण्यात आली होती. मात्र, करारातील अटींचा भंग करून इन्डोअर गेम हॉल उभारण्याऐवजी मंगल कार्यालय उभारण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे संबंधित मालमत्ता बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे निष्पन्न झाल्याचा दावा नगरपरिषदेकडून करण्यात आला आहे.
यापूर्वी मा. उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ यांच्या आदेशानुसार २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही मालमत्ता नगरपरिषदेच्या ताब्यात देण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान विविध आदेश पारित झाले.
नगरपरिषदेने दाखल केलेल्या सिव्हिल अपील क्र. ०४/२०२६ मध्ये २४ मार्च २०२६ रोजी न्यायालयाने यापूर्वीचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर संतोषीमाता मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, भुसावळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्र. ३९५६/२०२६ दाखल केली.
या याचिकेवर २० एप्रिल २०२६ रोजी न्यायमूर्ती एस. जी. चापलगावकर यांनी सुनावणीदरम्यान “नोटीस परत येईपर्यंत दाव्यातील मालमत्तेबाबत आजच्या स्थितीनुसार यथास्थिती (Status Quo) कायम ठेवावी,” असा अंतरिम आदेश दिला होता.
दरम्यान, नगरपरिषदेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित सोसायटीने २३ एप्रिल २०२६ रोजी वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून तसेच मंगल कार्यालयाबाहेर बॅनर लावून मुख्य प्रवेशद्वाराला कुलूप लावले. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या मते संबंधित जागेवर अनधिकृत अतिक्रमण कायम असल्याने ते हटविण्याची कारवाई करण्यात आली.
या कारवाईवेळी उपमुख्याधिकारी शेख परवेज अहमद, कर अधिकारी साईदास जाधव, कार्यालय अधीक्षक डॉ. अजित भट, नगरअभियंता अंकुश गोसावी, सहाय्यक नगररचनाकार पूजा चौधरी, अतुल जाधव, प्रशासकीय अधिकारी संघमित्रा संदानशिव, संगीता बाक्षे, पाणीपुरवठा अभियंता दीपक चौधरी, विद्युत अभियंता मनोज मोरे, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी प्रशांत भोळे, प्रशासकीय अधिकारी अनिलकुमार आहुजा तसेच इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ‘स्टेटस-क्वो’चा अंतरिम आदेश दिलेला असताना नगरपरिषदेने केलेल्या कारवाईमुळे कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत या कारवाईची वैधता, आदेशाचे पालन झाले की उल्लंघन, तसेच संबंधित पक्षांचे दावे यावर महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
(टीप : ही बातमी भुसावळ नगरपरिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोट व न्यायालयाच्या उपलब्ध अंतरिम आदेशाच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांवर अवलंबून असेल.)
