🚨 हतनूर धरणाच्या पाण्यावर अनधिकृत भरावाचा गंभीर परिणाम? भुसावळसह सहा तालुक्यांच्या पिण्याच्या पाण्यावर संकटाची छाया!

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📍 भुसावळ तालुका | प्रतिनिधी : इम्रान खान

भुसावळ शहरातील जामनेर रोड परिसरात नगरपरिषदेमार्फत होत असलेल्या अत्यंत गाळयुक्त आणि गढूळ पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुक्ताईनगर तालुक्यातील खामखेडा गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक NH-753L वरील पूर्णा नदीच्या पुलाच्या बांधकामासाठी नदीपात्रात पूर्वपरवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणात माती व मुरूमाचा भराव टाकण्यात आल्याने हतनूर धरणाच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम झाल्याचा आरोप अधिकृत पत्रव्यवहारातून समोर आला आहे.

🌊 नदीपात्रात हजारो ब्रास भराव; गाळ थेट हतनूर धरणात?

उपलब्ध अधिकृत दस्तऐवजांनुसार, संबंधित कंत्राटदाराने जलसंपदा विभागाची पूर्वपरवानगी न घेता नदीपात्रात हजारो ब्रास माती व मुरूम टाकला. त्यानंतर विदर्भातील मुसळधार पावसामुळे पूर्णा नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्यासोबत हा भराव वाहून जाऊन मोठ्या प्रमाणात गाळ हतनूर धरणात मिसळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

यामुळे भुसावळ, मुक्ताईनगर, यावल, रावेर, चोपडा आणि अमळनेर या सहा तालुक्यांतील पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

🚰 जलशुद्धीकरण यंत्रणांवर वाढला ताण; आरोग्य धोक्यात?

गाळयुक्त पाण्यामुळे विविध नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा परिस्थितीत योग्य शुद्धीकरण न झाल्यास जलजन्य आजारांचा धोका वाढू शकतो, अशीही चिंता व्यक्त होत आहे.

⚠️ पूराचा इशारा; नदीचा नैसर्गिक प्रवाह रोखल्याचा आरोप

जलसंपदा विभागाच्या पत्रव्यवहारानुसार, नदीपात्रातील भरावामुळे पूर्णा नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित झाला असून पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा तसेच नदीकाठच्या गावांमध्ये पाणी घुसून जीवित व वित्तहानी होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. हतनूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे हा धोका आणखी वाढल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

📄 वारंवार पत्रे, आदेश आणि इशारे… पण कारवाई कुठे?

अधिकृत नोंदीनुसार—

📌 ३१ डिसेंबर २०२४ – सावदा पाटबंधारे उपविभागाने अनधिकृत भरावाबाबत जलसंपदा विभागाला पत्र पाठविले.

📌 २ जानेवारी २०२५ – संबंधित कंत्राटदाराने भराव हटविण्याचे लेखी आश्वासन दिले.

📌 ३ जानेवारी २०२५ – जलसंपदा विभागाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला भराव तातडीने हटविण्याचे आदेश दिले.

📌 २७ मार्च, २२ मे आणि ९ जुलै – पूराचा धोका, बॅकवॉटर परिणाम आणि पाणीपुरवठ्यावर होणाऱ्या परिणामाबाबत वारंवार इशारे देण्यात आले.

मात्र, या सर्व पत्रव्यवहारानंतरही प्रत्यक्षात प्रभावी कारवाई झाल्याचे दिसून आले नसल्याची चर्चा आहे.

🔍 अधिकाऱ्यांची पाहणी; तरीही दंडात्मक कारवाई नाही?

७ जुलै २०२५ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार महसूल, जलसंपदा आणि इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान नदीपात्रातील अनधिकृत भराव स्पष्ट दिसून आल्याचे सांगितले जात असले, तरी कंत्राटदाराविरुद्ध पंचनामा, जप्ती, दंडात्मक कारवाई किंवा भराव हटविण्याची सक्तीची अंमलबजावणी झाल्याचे समोर आले नाही, अशी चर्चा सुरू आहे.

⚖️ प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

दस्तऐवजांनुसार, विभागीय स्तरावर अनेक वेळा आदेश आणि सूचना देण्यात आल्या. मात्र, महसूल, जलसंपदा आणि जिल्हा प्रशासनाची कारवाई नोटिसा, बैठका आणि तोंडी सूचनांपुरतीच मर्यादित राहिल्याचा आरोप होत आहे. संबंधित कंत्राटदाराने अनेक नोटिसांना उत्तरही दिले नसल्याचे समोर आले असून त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

🚨 नागरिकांची कठोर कारवाईची मागणी

महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम, १९७६ नुसार नदीपात्रात कोणतेही काम करण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले होते. तरीही दीड वर्षांहून अधिक काळ अनधिकृत भराव कायम राहिल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

पर्यावरणीय नियमांचे कथित उल्लंघन, प्रशासकीय निष्क्रियता, सार्वजनिक सुरक्षेशी झालेली तडजोड आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर निर्माण झालेला गंभीर प्रश्न लक्षात घेता, भविष्यात पूरस्थिती, पाणीटंचाई किंवा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित कोणतीही गंभीर घटना घडल्यास जबाबदार अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी भुसावळसह प्रभावित भागातील नागरिकांकडून केली जात आहे.

टीप : या वृत्तातील आरोप उपलब्ध अधिकृत पत्रव्यवहार, दस्तऐवज आणि नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या मुद्द्यांवर आधारित आहेत. संबंधित कंत्राटदार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा संबंधित विभागांची भूमिका प्राप्त झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.