🚨⚖️ “भुसावळात मोठा राजकीय धक्का! नगराध्यक्षा गायत्री गौर यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही” 🚨⚖️

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📍 भुसावळ तालुका | प्रतिनिधी ( इम्रान खान )

भुसावळ नगरपरिषदेच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून, नगराध्यक्षा गायत्री गौर यांच्या जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे शहराच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे।

⚖️ उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार

मिळालेल्या माहितीनुसार,
👉 जळगाव जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने 23 एप्रिल 2026 रोजी गायत्री गौर यांचे चांभार जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते

या आदेशाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत

👉 स्थगितीची मागणी केली होती
📅 मात्र, 5 मे 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत. ❌ उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला

⏳ अंतिम निर्णयासाठी पुढील तारीख

न्यायालयाने या प्रकरणी
📌 पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर ठेवली असून
👉 त्यावेळी अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे

🛑 तात्पुरता दिलासा मात्र कायम

👉 न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश देत
⚠️ गायत्री गौर यांच्याविरोधात तत्काळ फौजदारी कारवाई करू नये. असा निर्देश दिला आहे

🏛️ नगराध्यक्ष पदावर परिणाम

भुसावळ नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष पद हे
👉 अनुसूचित जातीतील महिलांसाठी राखीव आहे

मात्र,
❌ जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने
👉 गायत्री गौर यांना पदावर राहण्यासाठी दिलासा न मिळाल्याने
➡️ नगराध्यक्ष पदाचा कार्यभार आपोआप उपनगराध्यक्षांकडे गेला आहे

👩‍💼 शैलजा नारखेडे यांच्याकडे पदभार

सध्याच्या परिस्थितीत
👉 भारतीय जनता पक्षाच्या शैलजा नारखेडे या
🟢 पुढील काही काळासाठी नगराध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळणार आहेत

🗣️ वकिलांची माहिती

या प्रकरणी प्रतिवादी सौ. रजनी सावकारे यांच्या वतीने
👉 अॅड. वसंत भोलाणकर यांनी ही माहिती दिली

⚠️ भुसावळच्या राजकारणात खळबळ

या निर्णयामुळे
🔥 भुसावळच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून
👀 आता सर्वांचे लक्ष पुढील सहा आठवड्यांनंतर होणाऱ्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे

👉 “गौर यांना दिलासा मिळणार की पद कायम गकामवावे लागणार?”
हा प्रश्न आता शहरभर चर्चेचा विषय ठरला आहे।