🔥 DGP कार्यालयातून “कारवाई करा” मेल — तरीही जळगाव जलसंपदा विभाग मौनात!

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) ✍️ जळगांव विशेष प्रतिनिधी :

जलसंपदा विभागातील कथित खंडणी प्रकरणात मोठी प्रशासकीय उदासीनता समोर आली असून, सेवानिवृत्त उपअभियंता (SDE) श्री. एस. आर. पाटील, हातनूर धरण यांच्याविरोधातील तक्रारींवर थेट पोलीस महासंचालक (DGP) महाराष्ट्र कार्यालयातून मेल फॉरवर्ड होऊनही आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, ही गंभीर बाब उघड झाली आहे.

समाजसेवक व प्रेस रिपोर्टर संजय टी. खन्ना यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर केलेल्या खंडणी संदर्भातील तक्रारी गृह विभागामार्फत पुढे पाठवण्यात आल्या. त्यानंतर १९ जानेवारी २०२६ रोजी गृह विभाग (home-pol12@mah.gov.in) कडून DGP महाराष्ट्रांकडे प्रकरण अग्रेषित झाले, तर २९ जानेवारी २०२६ रोजी DGP कार्यालयातून संबंधित डेस्क अधिकाऱ्यांना “कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी” असा स्पष्ट मेल फॉरवर्ड करण्यात आला.

➡️ संजय टी. खन्ना यांनी खंडणीच्या तक्रारी थेट मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे दिल्या.
➡️ त्या तक्रारी गृह विभागाकडे पाठवण्यात आल्या.
➡️ गृह विभागाने त्या DGP महाराष्ट्र कार्यालयाकडे फॉरवर्ड केल्या.
➡️ DGP कार्यालयातून पुन्हा संबंधित विभागाला “योग्य कार्यवाही करा” असे निर्देश देत मेल पाठवण्यात आला.

इतका स्पष्ट प्रशासकीय प्रवास असूनही आजपर्यंत कोणताही FIR, चौकशी अहवाल किंवा लेखी उत्तर उपलब्ध नाही.

यामुळे “फाईल फिरतेय, पण निर्णय कुठे अडकतोय?” असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

😡 मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे जळगाव यांच्याकडेही तक्रारी प्रलंबित

या खंडणी प्रकरणासोबतच मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांच्याविरोधातही अनेक लेखी तक्रारी देण्यात आल्या असल्याचे खन्ना यांनी नमूद केले आहे.

दिनांक 08/11/2024 रोजी संबंधित कार्यालयाकडे स्वतंत्र लेखी तक्रार सादर करण्यात आली होती. तसेच लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगावकडेही पत्रव्यवहार झाला.

मात्र या सर्व पत्रांना आजपर्यंत कोणतेही लेखी उत्तर देण्यात आलेले नाही.

🔍 संरक्षण कोण देत आहे?

या संपूर्ण प्रकरणामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत —

❓ खंडणीच्या तक्रारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?
❓ DGP कार्यालयातून मेल फॉरवर्ड होऊनही स्थानिक यंत्रणा शांत का?
❓ जलसंपदा विभागात “अधिकाऱ्यांचे संरक्षण चक्र” कार्यरत आहे का?

नागरिक व सामाजिक क्षेत्रातून आता अशी मागणी होत आहे की,
👉 या संपूर्ण मेल ट्रेलची स्वतंत्र चौकशी व्हावी
👉 संबंधित अधिकारी व विभागांची जबाबदारी निश्चित करावी
👉 खंडणी तक्रारींची पारदर्शक तपासणी करावी

🛑 हा विषय केवळ एका सेवानिवृत्त अभियंत्यापुरता मर्यादित नसून,
तो संपूर्ण प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा गंभीर प्रकार ठरत आहे.