🚨 रोहयोच्या गाय गोठा योजनेत भ्रष्टाचाराचा आरोप; कारवाई न झाल्यास ‘अर्धनग्न आमरण उपोषणा’चा इशारा 🚨

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📍 सोयगाव तालुका | प्रतिनिधी :- अप्पा वाघ

सोयगाव पंचायत समिती अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (रोहयो) अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या गाय गोठा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन सेनेने केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई न झाल्यास येत्या ६ जुलै २०२६ पासून सोयगाव पंचायत समिती कार्यालयासमोर अर्धनग्न आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा रिपब्लिकन सेनेचे सोयगाव तालुकाध्यक्ष अंकुश मधुकर पगारे यांनी दिला आहे.

या संदर्भातील अधिकृत स्मरणपत्र १५ जून २०२६ रोजी गट विकास अधिकारी (BDO) यांना प्रत्यक्ष भेटून सादर करण्यात आले.

💰 पैसे दिल्याशिवाय फोटो नाही; लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक?

रिपब्लिकन सेनेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, फर्दापूर ते सावळदबारा सर्कल परिसरातील गाय गोठा योजनेचे मंजूर लाभार्थी असलेल्या गरीब शेतकऱ्यांकडून मस्टर व प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या छायाचित्रांसाठी पैशांची मागणी केली जात आहे.

तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, जे लाभार्थी पैसे देण्यास नकार देतात त्यांचे फोटो काढले जात नाहीत. परिणामी अनेक लाभार्थ्यांना पंचायत समिती कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असून त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे.

⚠️ शाखा अभियंता आणि प्रशासनावर गंभीर आरोप

या प्रकरणात संबंधित शाखा अभियंत्यांवरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांना खोटी आश्वासने दिली जातात तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांचे फोनही उचलले जात नसल्याचा आरोप स्मरणपत्रात करण्यात आला आहे.

तसेच या प्रकाराबाबत गट विकास अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप रिपब्लिकन सेनेने केला आहे.

🚔 तक्रारदारांनाच पोलीस कारवाईची धमकी?

तालुकाध्यक्ष अंकुश पगारे यांनी प्रशासनावर आणखी गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की, भ्रष्टाचाराची तक्रार करणाऱ्यांनाच पोलीस केस करण्याची आणि जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिली जात आहे. त्यामुळे पंचायत समितीमध्ये भ्रष्टाचाराला अभय मिळत असून गरीब नागरिकांची कामे रखडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

📄 पहिले पत्र दुर्लक्षित; आता १५ दिवसांचा अल्टिमेटम

रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने यापूर्वी ६ मे २०२६ रोजी या प्रकरणाची चौकशी व्हावी यासाठी तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्यानंतर १५ जून २०२६ रोजी दुसरे स्मरणपत्र देण्यात आले असून, १५ दिवसांच्या आत सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

✊ कारवाई न झाल्यास आंदोलन अटळ

“जर प्रशासनाने पुढील १५ दिवसांत योग्य ती चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली नाही, तर पंचायत समिती कार्यालयासमोर अर्धनग्न आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल. आंदोलनादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्यास संपूर्णपणे प्रशासन जबाबदार राहील,” असा इशारा रिपब्लिकन सेनेने दिला आहे.

📨 मुख्यमंत्री सचिवालयासह वरिष्ठ स्तरावर तक्रारी

या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता तक्रारीच्या प्रती मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई तसेच विविध शासकीय यंत्रणांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती अंकुश पगारे यांनी दिली.

दरम्यान, रिपब्लिकन सेनेच्या या गंभीर आरोपांनंतर आणि आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर सोयगाव पंचायत समिती प्रशासन चौकशीचे आदेश देणार की आंदोलनाची वेळ येणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.