🚨 संरक्षण कर्मचाऱ्यांचा ऐतिहासिक विजय! सेवानिवृत्तीपर्यंत केंद्रीय कर्मचारी म्हणूनच सेवा; संरक्षण मंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश 🚨

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📍 भुसावळ तालुका | प्रतिनिधी :- इम्रान खान

देशभरातील आयुध निर्माणी (Ordnance Factory) कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. संरक्षण उत्पादन विभागाने 15 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशानुसार आयुध निर्माणी कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी म्हणूनच सेवेत राहणार आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 62 हजार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, निगमीकरणानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांमध्ये (DPSU) सहभागी होण्यास इच्छुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने निगमात समाविष्ट केले जाणार नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी म्हणून सर्व हक्क आणि सुविधा कायम राहणार आहेत.

⚖️ न्यायालयीन लढा आणि कर्मचारी आंदोलनाला मोठे यश

केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर 2021 पासून देशातील 41 आयुध निर्माणींचे सात संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांमध्ये (DPSU) रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला अखिल भारतीय संरक्षण कर्मचारी महासंघ (AIDEF) आणि त्याच्या संलग्न संघटनांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध केला होता.

महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सी. श्रीकुमार यांनी या निगमीकरणाविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच विविध शासकीय मंच, पत्रव्यवहार आणि युनायटेड फ्रंट ऑफ ऑर्डनन्स एम्प्लॉईज (UFOE) च्या माध्यमातून सातत्याने संघर्ष सुरू ठेवला होता.

संरक्षण मंत्रालयाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्याही कर्मचाऱ्याला जबरदस्तीने निगमात सामील केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. याच मुद्द्यावर कर्मचारी संघटनांनी आपला लढा अधिक तीव्र केला.

🏛️ राष्ट्रीय श्रमिक परिषदेत मांडण्यात आला होता प्रश्न

11 मे 2026 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय श्रमिक परिषद (JCM) बैठकीत महासचिव सी. श्रीकुमार यांनी कर्मचाऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. कर्मचाऱ्यांनी आधीच केंद्रीय सरकारी कर्मचारी म्हणून निवृत्त होण्याचे पर्यायपत्र (Option Form) सादर केले असल्याने यासंदर्भात तातडीने आदेश काढावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

यावेळी संरक्षण सचिवांनी सकारात्मक भूमिका घेत हा विषय मंत्रिगटाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्यानंतर 11 जून 2026 रोजी मंत्रिगटाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आणि त्याच आधारे 15 जून 2026 रोजी संरक्षण मंत्रालयाने अधिकृत आदेश जारी केला.

📌 पदोन्नती, वेतन, भत्ते आणि सर्व सेवा सुविधा कायम

जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांच्या सर्व सेवा अटी पूर्ववत राहणार आहेत.

✅ पदोन्नती
✅ वेतनमान
✅ विविध भत्ते
✅ वैद्यकीय सुविधा
✅ रजा व अवकाशाचे हक्क
✅ इतर सर्व सेवा लाभ

यामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याशिवाय संबंधित प्रक्रियेसाठी देण्यात आलेली मुदत वाढवून 31 मार्च 2027 पर्यंत करण्यात आली आहे.

✊ पाच वर्षांच्या संघर्षाला यश; कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयाचे देशभरातील आयुध निर्माणी कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. मागील पाच वर्षांपासून सुरू असलेले आंदोलन, उपोषणे, निदर्शने, न्यायालयीन लढाई आणि संघटनात्मक संघर्ष यामुळेच हा निर्णय शक्य झाल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

ऑर्डनन्स फॅक्टरी कामगार युनियन (AIDEF) चे महासचिव दिनेश राजगिरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, हा कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा आणि संघर्षाचा विजय आहे.

तसेच अनुकंपा भरतीसंदर्भातील प्रलंबित आदेश लागू करणे आणि निगमीकरण पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी महासंघाचा लढा यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

🎯 कर्मचाऱ्यांच्या एकतेचा विजय

संरक्षण मंत्रालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशभरातील संरक्षण आणि आयुध निर्माणी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर अखेर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात असून हा निर्णय कर्मचारी चळवळीच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.