🏤😱भुसावळात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा पुन्हा पर्दाफाश! 🚨🏤 ✍️ दैनिक लेटेस्ट न्यूज खुलाशानंतरही जबाबदारांवर परिणाम नाही; चौकशी अहवालाने उघड केली 🛑

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📍 भुसावळ | प्रतिनिधी :- इम्रान खान

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने अंतर्गत देशभरातील विद्यार्थ्यांना दररोज सकस व पौष्टिक मध्यान्ह भोजन मिळावे यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. मात्र भुसावळ शहरातील रजा हुसैन प्राथमिक विद्यालयात या योजनेची अंमलबजावणीच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.

यापूर्वी दैनिक लेटेस्ट न्यूज विद्यार्थ्यांना निर्धारित शालेय पोषण आहार न मिळाल्याचा तसेच त्या दिवशी भोजन शिजविण्यातच आले नसल्याचा गंभीर प्रकार पुराव्यांसह उघड केला होता. त्या वृत्तानंतर शिक्षण विभागाने चौकशी करून कारवाईचे निर्देश दिले. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे २७ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या नव्या चौकशीत पुन्हा त्याच प्रकारच्या गंभीर अनियमितता समोर आल्या आहेत.

यामुळे एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे की, पहिल्या घटनेनंतरही जबाबदारांनी कोणताही धडा घेतला नाही का? प्रशासनाच्या कारवाईची भीतीच उरलेली नाही का?

दैनिक लेटेस्ट न्यूज खुलासा पुन्हा ठरला खरा; चौकशी अहवालाने शिक्कामोर्तब केले

दैनिक लेटेस्ट न्यूज सातत्याने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची गंभीर दखल घेत पंचायत समिती भुसावळच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना विभागाने चौकशी पथकाची नियुक्ती करून विद्यालयाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

पथकाने भोजन वितरण, उपस्थिती नोंदी, अभिलेख, स्वयंपाक व्यवस्था, परिसर तसेच मुख्याध्यापिका, शिक्षक, स्वयंपाकी व विद्यार्थ्यांची चौकशी केली. या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

जुलै महिन्याच्या अधिकृत मासिक मेन्यूनुसार चौथ्या सोमवारी विद्यार्थ्यांना “मसाला भात” देणे अनिवार्य होते. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत निर्धारित मेन्यूप्रमाणे “मसाला भात” दिल्याचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. तसेच त्याच्या वितरणाची कोणतीही विश्वासार्ह नोंदही उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.

याशिवाय त्या दिवशी भोजन शिजविण्यात आल्याचा कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा आढळला नाही. स्वयंपाकीने भोजनाचा नमुना जतन करून ठेवलेला नव्हता. मुख्याध्यापिकाही समाधानकारक उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे जबाबही परस्परविरोधी व संशयास्पद आढळले.

एक-दोन नव्हे, तर अनेक गंभीर अनियमितता; नियमांची सर्रास पायमल्ली

चौकशी अहवालात खालील गंभीर बाबी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत—

• जुलै महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी निर्धारित “मसाला भात” विद्यार्थ्यांना देण्यात आला नाही.
• शालेय पोषण आहार शिजविण्यात आल्याचा कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा आढळला नाही.
• भोजनाचा नमुना जतन करून ठेवण्यात आला नव्हता.
• विद्यार्थ्यांना हात धुण्यासाठी व पिण्यासाठी पाण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती.
• स्वच्छतागृहात पाण्याची सुविधा नव्हती.
• शाळेचा परिसर तसेच स्वयंपाकाचे ठिकाण अस्वच्छ आढळले.
• चव (टेस्ट) रजिस्टर उपलब्ध नव्हते.
• काही वर्ग दुसऱ्या इमारतीत भरविण्यात येत असतानाही त्याबाबतचे परवानगीपत्र उपलब्ध नव्हते.
• शाळेच्या नावाचा फलक दर्शनी भागावर लावलेला नव्हता.
• शिक्षकांच्या हजेरी नोंदी व प्रत्यक्ष उपस्थितीत तफावत आढळली.
• स्वयंपाकी व मदतनीस यांचे करारनामे उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत.
• त्या दिवशी किती किलो तांदूळ व किती वाटाणा वापरण्यात आला, याची स्पष्ट माहिती देण्यात आली नाही.
• मुख्याध्यापिकांना भोजन शिजविल्याबाबत समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.

या सर्व बाबींवरून चौकशी पथकाने २७ जुलै २०२६ रोजी शालेय पोषण आहार प्रत्यक्षात शिजविण्यात आला नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असा निष्कर्ष नोंदविला आहे.

मुख्याध्यापिका प्रथमदर्शनी दोषी; कठोर कारवाईची शिफारस

चौकशी अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, २७ जुलै २०२६ रोजी शालेय पोषण आहार न शिजविण्याबाबत विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका प्रथमदर्शनी दोषी दिसून येतात. संबंधितांवर नियमानुसार योग्य ती विभागीय कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस चौकशी पथकाने केली आहे.

या चौकशी पथकात बी. डी. धाडी (अधीक्षक, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना), तुषार प्रधान (शिविअ), सुनील मोरे (केंद्रप्रमुख) आणि मोहसीन काजी (केंद्रप्रमुख) यांचा समावेश होता. पथकाने आपला सविस्तर अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी वरिष्ठांकडे सादर केला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ किती दिवस?

ही बाब केवळ मध्यान्ह भोजन न मिळण्यापुरती मर्यादित नाही, तर गरीब विद्यार्थ्यांच्या पोषणाचा, आरोग्याचा आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा गंभीर प्रश्न आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्या मुख्याध्यापिका व संबंधित कर्मचारी जर शासनाच्या नियमांचे पालन करत नसतील, निर्धारित मेन्यूचे उल्लंघन करत असतील, अभिलेख अपूर्ण ठेवत असतील आणि चौकशीतही समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नसतील, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे.

विशेष म्हणजे दैनिक लेटेस्ट न्यूजने यापूर्वी हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर चौकशी झाली, कारवाईचे आदेशही देण्यात आले; तरीदेखील पुन्हा त्याच प्रकारच्या अनियमितता आढळल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि कारवाईच्या परिणामकारकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जर पहिल्या घटनेनंतरही परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नसेल, तर हा केवळ निष्काळजीपणा नसून शासनाच्या आदेशांचा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या नियमांचा आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचा उघडपणे अवमान असल्याचे मानले जात आहे.

आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग आणि प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे लागले आहे. नागरिक, पालक आणि शिक्षणप्रेमींची एकमुखी मागणी आहे की, केवळ नोटीस किंवा कागदी कारवाई न करता दोषींवर कठोर विभागीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या पोषणाशी आणि भवितव्याशी असा निष्काळजीपणे खेळ करण्याचे धाडस पुन्हा कोणी करणार नाही.