👵⚖️ ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी एरंडोल प्रशासनाचा मोठा निर्णय 👴🏡

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📍 एरंडोल तालुका | प्रतिनिधी – राजधर महाजन

माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एरंडोल उपविभागीय अधिकारी तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष मनीष कुमार गायकवाड यांनी प्रभावी कार्यवाही करत अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय मिळवून दिला आहे.

मुलांकडून, सून-जावयांकडून किंवा इतर जबाबदार नातेवाईकांकडून दुर्लक्ष होत असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायाधिकरणाने निर्वाह भत्ता मंजूर करून ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराला बळ दिले आहे. या निर्णयांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून प्रशासनाच्या संवेदनशील भूमिकेचे कौतुक केले जात आहे.

👵 ८३ वर्षीय मातेला मुलांकडून निर्वाह भत्ता

एरंडोल तालुक्यातील वरखेडी येथील ८३ वर्षीय कौशल्याबाई काशिनाथ पाटील यांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्क मुलांच्या नावावर करून दिल्यानंतरही योग्य पालनपोषण होत नसल्याची तक्रार न्यायाधिकरणाकडे केली होती.

सुनावणीनंतर न्यायाधिकरणाने दोन्ही मुलांना प्रत्येकी दरमहा १,५०० रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले. तसेच यापूर्वी झालेला हक्कसोडीचा व्यवहार अवैध घोषित करून ज्येष्ठ नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण केले.

🏠 घरातून दूर ठेवलेल्या ज्येष्ठांना मिळाला दिलासा

जावखेडे बुद्रुक (ता. एरंडोल) येथील ७४ वर्षीय भारतसिंग महासींग पाटील यांना सामायिक घरात राहण्यास मज्जाव करण्यात आल्याची बाब न्यायाधिकरणासमोर आली होती.

या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने मुलाकडून दरमहा ३,००० रुपये निर्वाह भत्ता मंजूर केला. तसेच सामायिक मालमत्तेतील एक खोली ज्येष्ठ नागरिकांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देत त्यांच्या निवासाच्या हक्काचे संरक्षण केले.

👴👵 पालनपोषण न करणाऱ्या मुलांवर न्यायाधिकरणाचा दणका

पारोळा तालुक्यातील करमाड खुर्द येथील दगुबाई देवराम पाटील यांच्या प्रकरणातही मुलांकडून योग्य सांभाळ होत नसल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर न्यायाधिकरणाने दोन्ही मुलांना प्रत्येकी दरमहा ५,००० रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे निर्देश दिले.

⚖️ सुनेच्या वेतनातून निर्वाह भत्त्याचा आदेश

धरणगाव तालुक्यातील नांदेड येथील ७२ वर्षीय प्रमिलाबाई दंगाल सेंदाणे (कोळी) यांच्या प्रकरणात सुनेकडून योग्य सांभाळ होत नसल्याचे आढळून आले.

या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने सुनेच्या वेतनातून दरमहा ५,००० रुपये निर्वाह भत्ता अदा करण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

📜 कायद्याने दिले आहेत महत्त्वाचे अधिकार

माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना खालील अधिकार प्राप्त आहेत –

✅ निर्वाह भत्ता मिळविण्याचा अधिकार
✅ राहण्यासाठी निवासाचा अधिकार
✅ जीवन व मालमत्तेच्या संरक्षणाचा अधिकार
✅ अटीवर दिलेली मालमत्ता परत मिळविण्याचा अधिकार
✅ दुर्लक्ष करणाऱ्या नातेवाईकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार

📢 ज्येष्ठ नागरिकांना प्रशासनाचे आवाहन

मुलांकडून, मुलींकडून, सून-जावयांकडून किंवा इतर जबाबदार नातेवाईकांकडून योग्य पालनपोषण मिळत नसल्यास, तसेच जीवन किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण होत असल्यास संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांनी माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत एरंडोल उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अथवा ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करून आपल्या कायदेशीर हक्कांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी मनीष कुमार गायकवाड यांनी केले आहे.

🌟 ज्येष्ठांच्या सन्मानासाठी प्रशासनाची ठोस भूमिका

न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांना बळ मिळाले असून, दुर्लक्ष करणाऱ्या कुटुंबीयांना कायद्याचा धाक बसणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या संवेदनशील आणि न्याय्य भूमिकेचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.