🚨 “नगराध्यक्षा गायत्री गौर यांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा; कारवाईला स्थगिती सदृश संरक्षण!”!” ⚖️

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📍 भुसावळ | प्रतिनिधी ( इम्रान खान )

भुसावळ नगर परिषदेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा Gayatri Rupchand Gaur यांच्या जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या आदेशाविरोधातील लढाईत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचा अंतरिम दिलासा दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्र. ५०१४/२०२६ वर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती Sandeepkumar C. More आणि न्यायमूर्ती Abasaheb D. Shinde यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनासह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावत १४ जुलै २०२६ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. एस. सी. येरमवार यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील एन. बी. पाटील यांनी हजेरी लावली.

⚖️ कोर्टाचा स्पष्ट आदेश काय?

खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले की —

✅ जात वैधता समितीच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्या गायत्री गौर यांच्याविरोधात कोणतीही दंडात्मक किंवा पुढील कारवाई करण्यात येऊ नये.

✅ नगर परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसंदर्भात उचलण्यात आलेली सर्व पावले ही अंतिम रिट याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहतील.

या आदेशामुळे सध्या तरी गायत्री गौर यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.

🏛️ भुसावळच्या राजकारणात पुन्हा रंगणार संघर्ष

जात प्रमाणपत्र अवैधतेच्या निर्णयानंतर भुसावळच्या राजकीय वर्तुळात मोठी उलथापालथ झाली होती. नगराध्यक्ष पद धोक्यात आल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला होता. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे आगामी काही महिन्यांत भुसावळ नगर परिषदेच्या सत्तासमीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

📌 पुढील सुनावणी १४ जुलैला

उच्च न्यायालयाने सर्व संबंधितांना उत्तर सादर करण्यासाठी १४ जुलै २०२६ ही तारीख दिली असून, त्या दिवशी या प्रकरणात पुढील महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.

संपूर्ण भुसावळचे लक्ष आता या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाकडे लागले आहे.