🔴 रेल्वेच्या स्वतःच्या जमिनीवर बेकायदेशीर इव्हेंट? भुसावळ रेल हेरिटेज ठेकेदारांचे अड्डे बनले!

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) 📰 भुसावळ | विशेष प्रतिनिधी

मध्य रेल्वेच्या भुसावळ येथील हेरिटेज रेल संग्रहालयाची स्थापना भारतीय रेल्वेने ऐतिहासिक वारसा जतन, शैक्षणिक जनजागृती व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सार्वजनिक उपक्रम म्हणून केली होती. मात्र, याच रेल्वेच्या मालकीच्या शासकीय जागेवर ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी नियमांना धाब्यावर बसवून खासगी व्यावसायिक नववर्ष पार्टीचे आयोजन करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

या इव्हेंटमुळे रेल्वेच्या टेंडर अटी, संचालन नियमावली आणि सार्वजनिक मालमत्ता वापर धोरणाचे उल्लंघन तर झालेच, पण सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याने रेल्वे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

🔴 ₹10 चा नागरिक प्रवेश बंद, हजारोंचे पास खुले

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे,
ज्या दिवशी नववर्ष पार्टी आयोजित करण्यात आली, त्याच दिवशी—
▪️ सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असलेला ₹10 चा प्रवेश तिकीट पूर्णपणे बंद करण्यात आला
▪️ त्याऐवजी खासगी आयोजकांकडून महागडे पास विकले गेले—
₹1200 प्रति व्यक्ती
₹2000 प्रति कपल
₹3500 फॅमिली पास
₹7000 ग्रुप पास
यामुळे थेट प्रश्न निर्माण होतो—
❓ रेल्वेची मालमत्ता फक्त श्रीमंतांसाठीच आहे का?
❓ सामान्य नागरिकांना बाहेर ठेवून खासगी नफा कमावण्याची मुभा कोणत्या रेल्वे नियमांत आहे?

❓ रेल्वेची अधिकृत परवानगी कुठे आहे?

या इव्हेंटसंदर्भात पत्रकारांनी जेव्हा रेल्वे प्रशासनाची लेखी परवानगी मागितली, तेव्हा—
▪️ इव्हेंट संचालकांनी परवानगी पत्र दाखवण्यास स्पष्ट नकार दिला
▪️ केवळ बाजारपेठ पोलीस ठाण्यातून संरक्षणासाठी अर्ज केल्याचे कागद दाखवण्यात आले
▪️ रेल्वेकडून कोणतेही आदेश, पत्र किंवा प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करण्यात आले नाही
जर परवानगी होती, तर ती लपवली का गेली?
आणि परवानगीच नसेल, तर रेल्वेच्या जागेत हा इव्हेंट कसा झाला?

🏗️ रेल्वेची स्वतःची जमीन, तरीही नियमांना हरताळ

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हेरिटेज रेल संग्रहालय पूर्णतः रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर उभारलेले आहे.
अशा परिस्थितीत— ▪️ डीआरएम किंवा रेल्वे बोर्डाची स्पष्ट परवानगी न घेता
▪️ पर्यावरण, ध्वनीप्रदूषण व सार्वजनिक सुरक्षेचे नियम जाहीर न करता
▪️ सामान्य नागरिकांचे हक्क डावलून
आयोजित करण्यात आलेला हा कार्यक्रम रेल्वे अधिनियम, टेंडर नियम आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या गैरवापराच्या चौकटीत बसतो.

📄 टेंडर नियमांवर पडदा, अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

या प्रकरणाला अधिक संशयास्पद बनवतो तो रेल्वे अधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद.
पत्रकारांनी— ▪️ रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी जीवन चौधरी
▪️ टेंडरशी संबंधित अधिकारी तरुण बिरिया
यांच्याशी संपर्क साधला असता—
▪️ टेंडरच्या अटींबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आली नाही
▪️ “अशा कोणत्याही परवानगीची गरज नव्हती” असे म्हणत विषय टाळण्यात आला
▪️ त्यानंतर थेट फोन कट करण्यात आला
सूत्रांच्या माहितीनुसार— ▪️ टेंडरच्या मूळ अटी डावलण्यात आल्या
▪️ खासगी इव्हेंटला प्राधान्य देण्यात आले
▪️ सामान्य नागरिकांना बाहेर ठेवण्यात आले
▪️ रेल्वे मालमत्तेचा व्यावसायिक वापर करण्यात आला
जर सर्व काही नियमांनुसार होते, तर— ❓ टेंडर अटी सार्वजनिक का नाहीत?
❓ अधिकारी माहिती देण्यास का टाळाटाळ करत आहेत?
❓ डीआरएम कार्यालयाकडून अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण का नाही?

🤝 ठेकेदार–आयोजक–अधिकाऱ्यांची संशयास्पद मिलीभगत

सूत्रांनुसार, हेरिटेज रेल संग्रहालयाचा अधिकृत ठेकेदार ‘भूमिका एंटरप्रायझेस’ आहे.
दरम्यान, आणखी गंभीर आरोप समोर आले आहेत— भूमिका एंटरप्रायझेसच्या कथित संचालकांचे पती व रेल्वे कर्मचारी राजेश लखोटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना—
▪️ शहरातील काँक्रीट रस्ते घोटाळ्यांच्या बातम्या छापण्याचा “सल्ला”
▪️ नववर्ष पार्टी प्रकरणावर मौन पाळण्याचा कथित दबाव
टाकल्याचे आरोप आहेत.
हे प्रकरण माध्यमांवर प्रभाव टाकण्याचा आणि दबाव निर्माण करण्याचा गंभीर प्रकार मानले जात आहे.

⚖️ मग रेल हेरिटेज उभारण्याची गरजच काय होती?

जर रेल्वे— ▪️ सामान्य नागरिकांना प्रवेश नाकारत असेल
▪️ खासगी इव्हेंटना प्राधान्य देत असेल
▪️ ठेकेदारांना मोकळे रान देत असेल
तर मग सार्वजनिक उद्देशाने रेल हेरिटेज संग्रहालय उभारण्याची गरजच काय होती?
हे संग्रहालय— इतिहासासाठी आहे की
खासगी पार्ट्यांसाठी?

🚨 डीआरएमकडे थेट आणि सार्वजनिक कारवाईची मागणी

हा विषय आता केवळ एका इव्हेंटपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, रेल्वे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेचा व जबाबदारीचा प्रश्न बनला आहे.
नागरिक, सामाजिक संघटना व पत्रकारांची मागणी आहे की—
▪️ डीआरएम स्तरावर तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करावी
▪️ ठेकेदार भूमिका एंटरप्रायझेसची भूमिका तपासावी
▪️ नियमभंग करणाऱ्या इव्हेंट आयोजकांवर कारवाई करावी
▪️ ₹10 चा नागरिक प्रवेश बंद करण्याची जबाबदारी निश्चित करावी
▪️ परवानगी दिली असल्यास ती सार्वजनिक करावी
▪️ भविष्यात सामान्य नागरिकांचे हक्क डावलले जाणार नाहीत, याची हमी द्यावी

✍️ तपासणी रेल संपत्तीची

भुसावळचे रेल हेरिटेज संग्रहालय ही जनतेची संपत्ती आहे, कोणत्याही खासगी गटाची जहागीर नाही.
जर रेल्वेच्या स्वतःच्या जमिनीवर नियमांचे उघड उल्लंघन होत असेल आणि अधिकारी मौन बाळगत असतील, तर तो सार्वजनिक विश्वासाचा गंभीर भंग आहे.
आता सर्वांच्या नजरा मध्य रेल्वेचे डीआरएम यांच्याकडे लागल्या आहेत—
कारवाई होणार की चुप्पीच उत्तर ठरणार?