🚨 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जळगाव कार्यालयाचा बेजबाबदार कारभार उघड! ❗📚

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) जळगाव तालुका प्रतिनिधी : ✍️

माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या समितीबाबत जळगाव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयाचा धक्कादायक व बेजबाबदार कारभार समोर आला आहे. चौकशी समितीसाठी देण्यात आलेल्या अधिकृत यादीत चक्क मृत शिक्षकांची नावे समाविष्ट असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. 😳

📜 नियम 36 व 37 नुसार चौकशी प्रक्रिया

सन 1981 च्या शिक्षण कायद्यातील नियम 36 व 37 नुसार, माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या आरोपांची चौकशी करून निलंबन किंवा सेवेतून बडतर्फीची कारवाई करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नियुक्त करावी लागते.

या समितीत राष्ट्रीय किंवा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सदस्य असणे बंधनकारक आहे. संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांची अद्ययावत यादी तयार ठेवून ती मागणी करणाऱ्या संस्थेला उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते.

यादीत खालील तपशील अनिवार्य असतात:

शिक्षकाचे पूर्ण नाव
संबंधित शाळेचे नाव
संपर्क क्रमांक
पुरस्कार मिळाल्याचे वर्ष
“मी चौकशी समितीत काम करण्यास तयार आहे” असे लेखी संमतीपत्र

😲 मृत व्यक्तींची नावे कशी आली?

नुकतेच एका शिक्षण संस्थेने त्यांच्या शाळेतील कर्मचाऱ्याविरोधात चौकशी समिती स्थापन करण्यासाठी पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांची यादी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून मागवली.

परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे, दिलेल्या यादीतील काही शिक्षकांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यावर प्रतिसाद मिळाला नाही. पुढील चौकशीत संबंधित व्यक्ती अनेक वर्षांपूर्वीच निधन पावल्याचे स्पष्ट झाले.

विशेष म्हणजे, यादीतील केवळ एक-दोन नव्हे तर निम्म्याहून अधिक नावे मृत व्यक्तींची असल्याचे सांगितले जात आहे. 😠

❓ प्रशासनावर गंभीर प्रश्न

अद्ययावत यादी तयार ठेवणे हे शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचे कर्तव्य असताना हा प्रकार कसा घडला?

मृत व्यक्तींचे नाव व संमतीपत्र फाईलमध्ये कसे राहिले?
डिजिटल युगातही इतका निष्काळजीपणा का?

ही फक्त साधी यादी नसून कायदेशीर प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे या प्रकारामुळे संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

⚖️ जबाबदारीची जाणीव आवश्यक

जनतेला अचूक, अद्ययावत व पारदर्शक सेवा देणे हे प्रशासनाचे नैतिक व कायदेशीर कर्तव्य आहे. जनतेच्या कररुपी पैशातून लाखो रुपयांचा पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी किमान जबाबदारीची जाणीव ठेवावी, अशी तीव्र प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

📢 डिजिटल क्रांतीच्या युगात शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार उघड; दोषींवर कारवाई होणार का?