🚨💰 35 लाख के विकास कार्यों में बड़ा घोटाला? ⚖️🔥

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) रावेर तहसील संवाददाता : ✍️ शकील शेख

रावेर तहसील के विवरा बुद्रुक ग्राम पंचायत में पंद्रहवें वित्त आयोग और ग्राम निधि से हुए कथित विकास कार्यों में भारी अनियमितता और धन के गबन का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत सदस्यों एवं ग्रामीणों ने गुटविकास अधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा गटविकास अधिकारी विनोद मेधे को दिए गए प्रतिनिधित्व में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 में पंद्रहवें वित्त आयोग से प्राप्त निधि से करीब 35 लाख रुपये से अधिक राशि एक्स कार्यों पर खर्च दर्शाई गई है।

📌 किन-किन कार्यों पर हुआ खर्च दर्शाया गया?

ज्ञापन में जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है, उनमें शामिल हैं –

सीवर लाइन निर्माण
सड़कों का कंक्रीटीकरण
पेवर ब्लॉक बिछाना
पिछड़े वर्ग की बस्तियों में सीवर कार्य
कंप्यूटर व प्रिंटर की मरम्मत
विभिन्न सामग्री की खरीद
महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम
पिछड़े वर्ग की बस्तियों के लिए बर्तन खरीद
LED लाइट खरीद
TCL पाउडर खरीद
कूड़ेदान खरीद

❗ “जमीन पर काम नहीं, सिर्फ कागजों में खर्च”

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उपरोक्त अधिकांश कार्य जमीन पर हुए ही नहीं हैं। कई मामलों में न तो सामग्री खरीदी गई और न ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन खातों में खर्च दर्शाकर सरकारी राशि निकाली गई है।

ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि ग्राम निधि खाते से बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी और गबन किया गया है। इसलिए संपूर्ण वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

⏳ 8 दिन की मोहलत, फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि अगले आठ दिनों के भीतर ग्राम पंचायत अधिकारी, सरपंच और उपसरपंच के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो शिकायतकर्ता 4मार्च से ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

✍️ इन सदस्यों ने किए हस्ताक्षर

ज्ञापन पर ग्राम पंचायत सदस्य –
रेखा गाढ़े, मनीषा पचपांडे, ज्योति सपकाल, निलिमा सनांसे, यूसुफ खटीक, ग्रामीण विकास पाटिल, गणेश सपकाल, प्रमोद सनांसे, दीपक सपकाल, योगेश महाजन, पिंटू माली, चंद्रकांत गाढ़े सहित अन्य ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं।

📤 प्रशासन को भेजी गई प्रतिलिपि

इस शिकायत की प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को भी भेजी गई है –

तहसीलदार, रावेर

पुलिस निरीक्षक, निम्भोरा पुलिस स्टेशन

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जलगांव

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर कितनी शीघ्रता से संज्ञान लेकर जांच प्रारंभ करता है और क्या संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं।

👉 क्या सच में 35 लाख के विकास कार्य कागजों तक सीमित हैं? या फिर आरोपों के पीछे कोई और कहानी है?
जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।

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