🌾🚨 एरंडोलमध्ये ज्वारी खरेदी ठप्प! गोडाऊनअभावी केंद्र ५ दिवसांपासून बंद; ३ हजार क्विंटल उद्दिष्ट धोक्यात 🚨🌾

SARDAR NETWORK 24×7 – DAINIK LATEST NEWS (सच आपकी जुबानी) एरंडोल तालुका प्रतिनिधी : ✍️📍 राजधर महाजन

तालुक्यातील शासकीय ज्वारी खरेदी केंद्रावर गोडाऊन उपलब्ध नसल्यामुळे गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून खरेदी प्रक्रिया पूर्णतः बंद ठेवण्यात आली आहे. साठवणुकीसाठी आवश्यक व्यवस्था नसल्याने केंद्र प्रशासनाने खरेदी थांबविल्याची माहिती मिळाली आहे.

आतापर्यंत केंद्रावर केवळ १६ क्विंटल ज्वारी व १६ क्विंटल मक्याचीच खरेदी झाली असून, अजून सुमारे ३ हजार क्विंटल ज्वारी खरेदीचे वाढीव उद्दिष्ट बाकी आहे. मात्र गोडाऊन उपलब्ध नसल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया रखडली असून शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.

😔 दूरवरून आलेल्या शेतकऱ्यांची परतफेड

खरेदी केंद्र बंद असल्यामुळे दूरवरून ट्रॅक्टर-ट्रॉली व वाहनांमधून धान्य घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

अवकाळी पावसामुळे आधीच उत्पादनात घट झाली आहे. त्यातच शासनाकडून हमीभावाने होणारी खरेदी वेळेवर न झाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे.

🔥 “पूर्वतयारीच नव्हती” – शेतकऱ्यांचा आरोप

शेतकऱ्यांच्या मते, खरेदी केंद्र सुरू करताना साठवणूक व्यवस्थेची पूर्वतयारी न करणे ही गंभीर बाब आहे.

“शेतकऱ्याला सर्व बाजूंनी फटका बसत असून शासनाच्या उदासीनतेमुळे आमचे नुकसान होत आहे,” असा संतप्त सूर शेतकरी वर्गातून उमटत आहे.

⏳ २८ फेब्रुवारीपर्यंतची अंतिम मुदत

दरम्यान, शासकीय खरेदी केंद्राची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत खरेदी पूर्ण होईल की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम व चिंतेचे वातावरण आहे.

वेळेत गोडाऊनची व्यवस्था न झाल्यास मोठ्या प्रमाणात ज्वारी खरेदी न होता शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

✊ आंदोलनाचा इशारा

तालुक्यातील शेतकरी संघटना व शेतकरी वर्गाने तात्काळ गोडाऊनची व्यवस्था करून खरेदी केंद्र सुरू करावे, तसेच खरेदीची मुदत वाढवावी अशी जोरदार मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

📌 मुख्य मुद्दे एका नजरेत:

५ दिवसांपासून खरेदी बंद
फक्त १६ क्विंटल ज्वारी व १६ क्विंटल मका खरेदी
३ हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट प्रलंबित
अंतिम मुदत – २८ फेब्रुवारी २०२६
शेतकरी संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा